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अब किसानों को दाल और प्याज खरीद का पैसा सीधे उनके खाते में भेजने की तैयारी है। सरकार इसके लिए DBT मॉडल लागू करेगी।...

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बढ़ते सस्ते आयात से परेशान खाद्य तेल उद्योग ने केंद्र सरकार से संरक्षण की मांग की है। खाद्य तेल उद्योग के संगठन एसईए ने...

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अक्टूबर में भले ही खुदरा महंगाई ने राहत दी है लेकिन दालों की महंगाई सरकार के लिए सिरदर्द बन गई है। दालों की महंगाई...

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। किसानों की संख्या में कमी का आलम यह...

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उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने हलाल प्रमाणित...

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आज के दौर में आर्गेनिक, इको-फ्रेंडली और ग्रीन प्रोडक्ट सबको लुभाते हैं। कंपनियां भी इसके नाम पर नए-नए प्रोडक्ट लांच कर रही है। लेकिन...

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के खूंटी में बिरसा मुंडा जयंती (जनजातीय गौरव दिवस) के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम-किसान योजना की...

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केंद्र सरकार ने चीनी व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी रिटेल चेन और प्रोसेसर्स को हर सप्ताह शुगर स्टॉक ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करने को कहा...

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धान खरीद को लेकर केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार को अचानक छत्तीसगढ़...

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नई दिल्ली में हुए जी-20 शिखर सम्मेलन को भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इसी दौरान, अमेरिका...

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उत्तराखंड में अन्य राज्यों के लोगों की बढ़ती तादाद को देखते हुए स्थानीय हितों को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। विधानसभा में उपनेता...

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उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चल रहा है। पहाड़ के शांत कस्बों में ध्वस्त मकानों का मलबा...

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आजादी के अमृतकाल में कृषि मंत्रालय का बजट घट गया है। जिस खेती ने कोविड काल में पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभाला, उससे...

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विपक्ष ने लगाया सरकार पर मुद्दों से भागने का आरोप, विधानसभा अध्‍यक्ष ने दिया टैक्‍सपेयर्स का पैसा बचाने का तर्क

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आत्मनिर्भरता के दावों के बीच भारत सरकार ने अफ्रीकी देश मोजांबिक से दो लाख टन अरहर दाल के आयात की अनुमति दी है। यह...

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9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड निर्माण के समय से ही उत्तराखंड सरकार नीतिगत दिशाहीनता का शिकार रही है। जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए आंदोलन...

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तीन विवादित कृषि कानूनों में से एक आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 को लेकर किसानों की आशंका सही साबित हुई। केंद्र सरकार ने जिस...

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तीसरे महीने में प्रवेश कर चुके किसान आंदोलन के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार तीसरे साल गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में कोई...