सरसों की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर सरसों के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे आते हैं तो सरकार MSP पर उसकी खरीद करेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरसों का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे जाता है, तो सरकार एमएसपी पर किसानों से इसकी खरीद करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी व्यवस्था की गई है। मुंडा ने यह भी कहा है कि इस संबंध में राज्य सरकारों को निर्देश भी दे दिए हैं।
क्या होगा मॉडल
मुंडा ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा रबी सीजन के दौरान मूल्य समर्थन योजना या पीएसएस के अंतर्गत सरसों की खरीद की तैयारियां की गई हैं।उन्होंने कहा कि यदि सरसों का दाम एमएसपी से नीचे जाता है तो सरकार ने किसानों से एमएसपी पर इसकी खरीद के लिए आवश्यक व्यवस्था कर ली है।
उन्होंने बताया कि रबी सीजन (आरएमएस) के लिए, केंद्रीय नोडल एजेंसियों को पहले से ही मूल्य समर्थन योजना के तहत सरसों की खरीद के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया हैय़ ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो।
राज्यों को निर्देश
रबी सीजन-2023 के दौरान गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और असम राज्यों से मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद के लिए 28.24 लाख टन सरसों की मंजूरी दी गई थी। वही रबी सीजन 2024 के लिए भी सभी सरसों उत्पादक राज्यों को सूचित किया गया है कि यदि राज्य में सरसों का मौजूदा बाजार का दाम अधिसूचित एमएसपी से कम है तो पीएसएस के तहत सरसों की खरीद का प्रस्ताव समय पर भेजें।रबी सीजन-2024 के लिए सरसों का एमएसपी 5,650 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
