किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली राशि के बदले में अमीर किसानों से इनकम टैक्स लेने की तैयारी है। सरकार इस तरह का मॉडल लाने पर विचार कर सकती है। ऐसा बयान भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सदस्य आशिमा गोयल ने दिया है। उन्होंने कहा है कि गरीब किसानों के खातों में पैसे भेजकर उनकी देखभाल करने के बाद सरकार टैक्स ढांचे में निष्पक्षता लाने के लिए अमीर किसानों पर आयकर लगाने के बारे में सोच सकती है।
आरबीआई सदस्य का दावा
पीटीआई के अनुसार, आशिमा गोयल ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि किसानों को सरकार से धन का हस्तांतरण एक नकारात्मक इनकम टैक्स की तरह है। इसके साथ ही अमीर किसानों के लिए एक सकारात्मक इनकम टैक्स सिस्टम लागू किया जा सकता है जो कम कर-दरों और न्यूनतम छूट वाली डेटा-समृद्ध प्रणाली की तरफ बढ़ने का हिस्सा है।
अर्थशास्त्री ने आर्थिक वृद्धि के लिहाज से गठबंधन सरकारों या एक-दलीय शासन में से बेहतर प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वृद्धि दर कई चीजों पर निर्भर करती है, लेकिन किसी सरकार के आकलन में यह भी देखना होता है कि उन्हें विरासत में किस तरह की वृद्धि दर मिली और वह देश के लिए क्या छोड़कर गई।
अभी किसानों को नहीं देना होता है इनकम टैक्स
अभी किसानों को अपनी खेती से मिलने वाली आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। उसे आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कृषि से होने वाली आय पर टैक्स छूट मिलती है। इसी तरह किसानों को अपनी आय का कोई रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में किसानों को खेती से मिलने वाली आय पर टैक्स देना पड़ सकता है। इसके तहत कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय करने पर टैक्स देना होगा। इसके अलावा अगर कोई किसान कृषि से प्राप्त धन से बिजनेस करता है तो उसे कमाई पर टैक्स देना होगा।
