प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के खूंटी में बिरसा मुंडा जयंती (जनजातीय गौरव दिवस) के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम-किसान योजना की 15वीं किस्त जारी की। डीबीटी के माध्यम से करीब 8 करोड़ किसानों को यह किस्त सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनावों से पहले पीएम-किसान की किस्त को लेकर राजनीति गरमा गई है। विपक्षी दल कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जानबूझकर पीएम-किसान की किस्त में विलंब का आरोप लगाया है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि पीएम-किसान की 6ठीं और 9वीं किस्त अगस्त में और 12वीं किस्त अक्टूबर में जारी की गई थी। अब जब छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में 2 दिन में चुनाव है, राजस्थान में 10 दिन में और तेलंगाना में 15 दिन में मतदान होगा। तब आज 15वीं किस्त जारी की जा रही है। क्या यह विलंब जानबूझकर नहीं किया गया है?
उल्लेखनीय है कि पीएम-किसान योजना की शुरुआत से ही इसे चुनाव के साथ जोड़कर देखा जाता रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की वापसी के पीछे पीएम-किसान योजना का योगदान का भी अहम माना जाता है। अब जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहां किसानों की काफी तादाद है। संभवत: इसलिए पीएम-किसान की 15वीं किस्त को विधानसभा चुनावों से ठीक पहले जारी किया गया।
साल 2019 में शुरु हुई पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में कुल 6 हजार रुपये का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाता है। पीएम-किसान की 15वीं किस्त के रूप में देश के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को कुल 18 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। अब तक पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को 2.62 लाख करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है।
कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14-15 नवम्बर को झारखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान वह कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी मतदाताओं की अहमियत को देखते हुए पीएम मोदी के झारखंड दौरे के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।
