उत्तराखंड के सरकारी राशन डीलर लगभग छह माह से लाभांश और भाड़े की धनराशि का भुगतान न मिलने से परेशान हैं। गुरुवार को प्रदेश भर के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता देहरादून में खाद्य भवन पहुंचे और मुख्य द्वार को बंद कर धरने पर बैठ गये। अपर खाद्य आयुक्त ने अब 30 सितंबर तक लाभांश का भुगतान करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद राशन डीलर खाद्य भवन से वापस गये।
ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी ने असलीभारत.कॉम को बताया कि प्रदेश के राशन विक्रेताओं को 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान बकाया है। विभाग को 30 सितंबर के बजाए 15 अक्टूबर तक का वक्त दिया जा रहा है। यदि तब तक पूरे लाभांश का भुगतान न हुआ तो इस बार बिना चेतावनी दिए धरना दिया जाएगा।
लाभांश ना मिलने से नाराज राशन डीलरों ने 21 सितंबर को खाद्य आयुक्त कार्यालय पर तालाबंदी का ऐलान किया है। आज सुबह से ही प्रदेश भर के राशन डीलर देहरादून रिंग रोड स्थित खाद्य भवन पर जुटने लगे थे। डीलरों ने कहा कि विभाग ने उन्हें 10 सितंबर तक का समय दिया था, लेकिन एक सप्ताह अधिक बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ है।
सूचना मिलने पर अपर आयुक्त पीएस पांगती धरना स्थल पर पहुंचे। पांगती का कहना था कि लाभांश का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार के स्तर से जारी होना है। इसके लिए राज्य लगातार प्रयास कर रहा है। करीब 58 करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुका है। बस जारी होना बाकी रह गया है। राज्य ने अपने अंशदान के रूप में 20 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। अपर आयुक्त ने आश्वासन दिया कि 30 सितंबर तक भुगतान कर दिया जाएगा।
