देश के 5,33,46,499 (लगभग 5.33 करोड़) घरों को ‘नल से जल’ का कनेक्शन उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसमें राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। भारत सरकार ने 2024 तक देश के प्रत्येक गांव के हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। एक आरटीआई में आई जानकारी के अनुसार पिछले साढ़े चार वर्षों में जल जीवन मिशन ‘हर घर जल’ के अंतर्गत 13,91,70,516 (13.91 करोड़) ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाया गया जबकि 15 अगस्त 2019 में ऐसे नल जल कनेक्शन वाले घरों की संख्या केवल 3,23,62,838 (3.23 करोड़) थी। देश के ग्रामीण इलाकों में कुल 19.25 करोड़ से ज्यादा घर हैं।
28 फीसदी घरों को अभी इंतजार
आरटीआई के तहत पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, ‘हर घर जल’ मुहीम के तहत झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में ग्रामीण इलाकों के घरों में नल के कनेक्शन की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। झारखंड में जहां 47.57 फीसदी घरों में नल के कनेक्शन हैं वहीं राजस्थान और पश्चिम बंगाल में क्रमश 45.33 और 40.69 फीसदी घरों में ही नल के कनेक्शन हैं। 15 अगस्त 2019 तक देश के 16.81 फीसदी गांवों में ही घरों में नल के जरिए पानी पहुंचता था, जिसका अनुपात बढ़कर अब 25 दिसंबर 2023 तक 72.29 फीसदी हो गया है। लेकिन लगभग 28 फीसदी ग्रामीण इलाकों में मौजूद घर अभी भी ‘नल से जल’ का इंतजार कर रहे हैं।
किन राज्यों में बेहतर हालात
आरटीआई से मिले जवाब के अनुसार 100 फीसदी नल कनेक्शन वाले राज्यों में गोवा, अंडमान और निकोबार, दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव, हरियाणा, तेलंगाना, पुडुचेरी, गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।
जिन राज्यों के ग्रामीण इलाकों में 75 फीसदी से ज्यादा नल कनेक्शन लगाए गए हैं। उनमें मिजोरम (98.35 प्रतिशत), अरुणाचल प्रदेश (97.83), बिहार (96.42), लद्दाख (90.12), सिक्किम (88.54), उत्तराखंड (87.79), नगालैंड (82.82), महाराष्ट्र (82.64), तमिलनाडु (78.59), मणिपुर (77.73), जम्मू-कश्मीर (75.64) और त्रिपुरा (75.25) शामिल हैं।
जबकि छत्तीसगढ़ में (73.35 फीसदी), मेघालय (72.81 फीसदी), उत्तर प्रदेश (72.69 फीसदी), आंध्र प्रदेश (72.37फीसदी), कर्नाटक (71.73फीसदी), ओडिशा (69.20फीसदी), असम (68.25फीसदी), लक्षद्वीप (62.10फीसदी), मध्य प्रदेश (59.36फीसदी), केरल में (51.87 फीसदी) ग्रामीण इलाके के घरों में नल के जरिए जल पहुंच रहा है।
