किसानों को सब्सिडी पर मिलने वाले यूरिया के गैर-कृषि कार्यों में अवैध इस्तेमाल को रोकना सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। इससे नीम कोटेड यूरिया की उपयोगिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। मंगलवार को केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि किसानों के उपयोग के लिए नियत यूरिया का औद्योगिक इस्तेमाल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी पाए जाने पर उर्वरक निर्माताओं, खरीदारों और विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने पीएम किसान समृद्धि केंद्रों पर किसानों और केंद्र संचालकों के साथ संवाद के दौरान कहा कि यूरिया का एक भी दाना डायवर्ट नहीं होने देंगे। इसके लिए जीरो टोलरेंस की नीति अपनाई है। आने वाले दिनों में उस पर मिशन मोड पर काम करेंगे। किसानों को जो सस्ता यूरिया मिलता है, उसका डायवर्जन कतई नहीं होना चाहिए। पिछले छह महीनों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है और अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं।
सरकार ने जब नीम कोटेड यूरिया लॉन्च किया था, तब यूरिया के अवैध इस्तेमाल पर रोकथाम को इसकी बड़ी खूबी के तौर पर प्रचारित किया गया था। लेकिन प्लाईवुड जैसे उद्योगों में यूरिया डायवर्ट होने की समस्या बनी हुई है। गत 22 अगस्त को उर्वरकों की स्थिति की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने राज्य सरकारों से यूरिया के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने का आग्रह किया था। उर्वरक विभाग ने यूरिया का डायवर्जन रोकने के लिए व्यापक एक्शन प्लान बनाया है। यूरिया की तस्करी और कालाबाजारी रोकने के लिए फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड भी तैयार की गई है।
यूरिया का दुरुपयोग रोकना सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। इससे नीम कोटेड यूरिया की उपयोगिता पर भी सवाल उठने लगे हैं। कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा समेत तमाम लोग यह सवाल उठा चुके हैं।
यूरिया का इस्तेमाल गोंद, प्लाईवुड, क्रॉकरी, पशु चारे और विस्फोटकों समेत कई उद्योगों में किया जाता है। किसानों को रियायती दरों पर मिलने वाले यूरिया के मुकाबले उद्योगों को टेक्नीकल ग्रेड का यूरिया काफी महंगा पड़ता है। इसलिए यूरिया की चोरी और तस्करी होती है। सवाल है कि नीम कोटेड यूरिया इस चुनौती से निपटने में किस हद तक कारगर रहा है। या फिर नीम कोटेड यूरिया से जुड़े दावे खरे साबित नहीं हुए।
