उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए 5.1 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा है। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए चार नई योजनाओं को शुरू करने का ऐलान किया गया है। इसके तहत राज्य कृषि विकास योजना, यूपी एग्रीज योजना और मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की जाएंगी। इसके अलावा पीएम कुसुम योजना और निजी ट्यूबवेल को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए बजट आवंटन किया गया है।
किस योजना के लिए कितना आवंटन
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमानों को पेश करते हुए कहा कि राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए 5.1 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। ‘राज्य कृषि विकास योजना’ के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
है। दूसरी विश्व बैंक समर्थित ‘यूपी एग्रीज योजना’ के लिए भी 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
तीसरी योजना प्रदेश के विकास खंडो एवं ग्राम पंचायतों में स्वचालित मौसम केंद्र तथा स्वचालित वर्षा मापी यंत्र स्थापित करने से जुड़ी है जिसके लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
इसके अलावा 50 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भी शुरू की जाएगी। साथ ही किसानों के निजी ट्यूबवेल को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2,400 करोड़ रुपये का खर्च का भी प्रावधान किया गया है। यह राशि चालू वित्त वर्ष में उपलब्ध कराए गए बजट से 25 प्रतिशत अधिक है। साथ ही ‘पी.एम. कुसुम योजना’ के क्रियान्वयन हेतु 449.45 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है जो वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में दो गुना है।
अन्य प्रमुख घोषणाएं
-डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर प्रतिबंध हटा लिया गया है, सरकार का दावा है कि इससे एक लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ है।
-गोरखपुर एवं भदोही में पशुचिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए भी 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटन।
-मथुरा में 30 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन डेरी प्लान्ट के निर्माण हेतु 23 करोड़ रूपये के बजट आवंटन ।
-निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि 500 रूपये से बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह की गई।
-2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण
