नीति
किसानों को बड़ी सौगात देने की बजाय कृषि से जुड़ी कई योजनाओं के बजट में कटौती, जैविक खेती से जुड़ी अहम योजनाएं भी बंद
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उत्तराखंड में अफसरशाही पर अंकुश लगाने के लिए मंत्रियों को सचिवों की सीआर लिखने का अधिकार देने की मांग उठ रही है
आम बजट के तीन हफ्ते बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण विकास के बजट की विशेषताओं पर जोर दिया
भाजपा ने भू-कानून और गैरसैंण जैसे मुद्दों की अनदेखी कर अपने राजनीतिक एजेंडे को घोषणा-पत्र में तरजीह दी है
किसानों को बड़ी सौगात देने की बजाय कृषि से जुड़ी कई योजनाओं के बजट में कटौती, जैविक खेती से जुड़ी अहम योजनाएं भी बंद
बड़े पैमाने पर ताड़ की खेती से पूर्वोत्तर भारत में जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा और परंपरागत खेती के भविष्य को लेकर कई तरह की...
वित्त वर्ष 2022 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग क्षेत्र के लिए दो विशिष्ट सुधारों की घोषणा की है। कुछ...
आत्मनिर्भरता के दावों के बीच भारत सरकार ने अफ्रीकी देश मोजांबिक से दो लाख टन अरहर दाल के आयात की अनुमति दी है। यह...
9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड निर्माण के समय से ही उत्तराखंड सरकार नीतिगत दिशाहीनता का शिकार रही है। जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए आंदोलन...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से धरती मां को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के जहर से बचाने का आह्वान किया था।...
तीन विवादित कृषि कानूनों में से एक आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 को लेकर किसानों की आशंका सही साबित हुई। केंद्र सरकार ने जिस...