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नीति

उत्तराखंड में अफसरशाही पर अंकुश लगाने के लिए मंत्रियों को सचिवों की सीआर लिखने का अधिकार देने की मांग उठ रही है

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आम बजट के तीन हफ्ते बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण विकास के बजट की विशेषताओं पर जोर दिया

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भाजपा ने भू-कानून और गैरसैंण जैसे मुद्दों की अनदेखी कर अपने राजनीतिक एजेंडे को घोषणा-पत्र में तरजीह दी है

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किसानों को बड़ी सौगात देने की बजाय कृषि से जुड़ी कई योजनाओं के बजट में कटौती, जैविक खेती से जुड़ी अहम योजनाएं भी बंद

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आत्मनिर्भरता के दावों के बीच भारत सरकार ने अफ्रीकी देश मोजांबिक से दो लाख टन अरहर दाल के आयात की अनुमति दी है। यह...

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9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड निर्माण के समय से ही उत्तराखंड सरकार नीतिगत दिशाहीनता का शिकार रही है। जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए आंदोलन...

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से धरती मां को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के जहर से बचाने का आह्वान किया था।...

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तीन विवादित कृषि कानूनों में से एक आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 को लेकर किसानों की आशंका सही साबित हुई। केंद्र सरकार ने जिस...

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