तेलंगाना का किसान मित्र हेल्पलाइन बचा रहा है कई किसानों की जान

तेलंगाना में एक किसान मित्र हेल्पलाइन शुरू किया गया है। इसे तेलंगाना सरकार के कृषि विभाग और सेंटर फाॅर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ने शुरू किया है। 2017 के अप्रैल से लेकर अब तक इस हेल्पलाइन के जरिए तकरीबन 4,000 किसानों की मदद की गई है।
दरअसल, इस हेल्पलाइन को शुरू करने का मकसद यह था कि जो किसान कृषि संकट की वजह से बहुत परेशान हैं, उनकी मदद की जाए। इसके लिए 18001203244 हेल्पलाइन शुरू किया गया। इसके जरिए किसानों के सवालों का जवाब दिया जा रहा था और उनकी शिकायतों को भी दर्ज किया जा रहा था।
लेकिन जैसे-जैसे यह काम आगे बढ़ा, वैसे-वैसे इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल खुदकुशी करने की कगार पर खड़े किसानों को बचाने के लिए होने लगा। कृषि क्षेत्र की संकट की वजह से बड़ी संख्या में किसान पिछले कई सालों से खुदकुशी कर रहे हैं।
राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो ने किसानों की खुदकुशी से संबंधित आंकड़ों को 2015 के बाद अपडेट नहीं किया है। 2015 में 8,007 किसानों और 4,595 कृषि मजदूरों ने आत्महत्या की थी। 2015 के बाद से किसानों की आत्महत्या से संबंधित कोई भी आधिकारिक आंकड़ा सरकार सामने लेकर नहीं आई है। जबकि इसके बाद पूरे देश में कई किसान आंदोलन हुए हैं।
जब तक के किसानों के खुदकुशी के आंकड़े हैं, उनमें महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर तेलंगाना ही है। इसका मतलब यह हुआ कि हर साल बड़ी संख्या में तेलंगाना के किसान मौत को गले लगाने के लिए विवश हैं।
लेकिन अब तेलंगाना के किसानों को इस हेल्पलाइन के जरिए जो मदद मिल रही है, उससे बिल्कुल आत्महत्या करने का मन बना लेने वाले किसान भी अपना निर्णय बदल रहे हैं। इस हेल्पलाइन की सबसे बड़ी खासियत है कि स्थानीय प्रशासन के साथ इसने बेहतर तालमेल स्थापित किया है। इस वजह से जरूरत पड़ने पर तुरंत ही इसके जरिए हस्तक्षेप करके स्थितियों को संभाला जा रहा है।
इसे अगस्त 2018 के उदाहरण के जरिए समझा जा सकता है। कपास उपजाने वाले एक किसान ने इस हेल्पलाइन पर फोन किया और कहा कि उसकी फसल बाढ़ में डूब गई है और अब उसे भविष्य का डर इतना सता रहा है कि वह कीटनाशक पीने जा रहा है। इस हेल्पलाइन पर उससे जो प्रतिनिधि बात कर रहे थे, उन्होंने हेल्पलाइन के एक क्षेत्र प्रतिनिधि को उस किसान के पास पहुंचने के लिए रवाना किया।
उसने वहां पहुंचते ही उस स्थानीय कृषि अधिकारी को बुलाया। किसान से उसे मिलवाया। फिर किसान को लेकर जिला अधिकारी के पास गया। किसान ने एक जमीन बेची थी। जिला अधिकारी की मदद से उसे उसके पैसे मिल गए और सरकारी योजना के तहत जिला अधिकारी ने उसे आॅटो रिक्शा लेने के लिए कर्ज दिलाया। उसके बाद खुदकुशी करने जा रहा वह किसान एक अच्छा जीवन जी रहा है।
यह हेल्पलाइन सिर्फ किसानों को खुदकुशी से रोकने के लिए ही नहीं बल्कि उन्हें बैंकों से संस्थागत कर्ज दिलाने से लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने तक के लिए काम कर रहा है। 2018 के खरीफ सीजन में जब कपास की कीमतें काफी कम हो गईं तो किसान मित्र के हस्तक्षेप से ही यहां के किसान अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच पाए।
लेकिन इतनी उपयोगी इस हेल्पलाइन की सीमा यह है कि इसे तेलंगाना के सिर्फ तीन जिलों में ही काम करने के लिए स्थानीय प्रशासन से सहयोग मिल पा रहा है। इसलिए इन जिलों में तो ये हेल्पलाइन प्रभावी है। लेकिन अगर इन जिलों से बाहर की कोई शिकायत इनके पास पहुंचती है तो ये इसमें कुछ खास नहीं कर पाते।  ये सिर्फ शिकायतों को संबंधित जिला प्रशासन के पास भेज देते हैं ताकि वहां से कार्रवाई हो सके।
इस हेल्पलाइन को प्रभावी बनाने के लिए न सिर्फ इसका विस्तार तेलंगाना के अन्य जिलों में होना चाहिए बल्कि किसानों को राहत देने में मददगार इस सफल माॅडल को देश के दूसरे राज्यों में भी अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से बदलाव करके अपनाया जाना चाहिए। ताकि पूरे देश के किसानों को ऐसी सेवाओं का लाभ मिल सके।

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस कैसे बदल सकता है कृषि की तस्वीर

पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को लेकर बहुत जोर-शोर से न सिर्फ चर्चा चल रही है बल्कि इस विषय पर व्यापक अध्ययन भी हो रहे हैं। विशेषज्ञ इसे चैथी औद्योगिक क्रांति का मूल आधार मान रहे हैं। कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस अधिकांश औद्योगिक गतिविधियों और सेवा क्षेत्र में व्यापक बदलाव ला सकता है। भारत में भी विभिन्न क्षेत्रों में इसकी संभावनाओं को लेकर चर्चा चल रही है।
इस संदर्भ में यह जानना रोचक है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की कोई उपयोगिता भारत के कृषि में हो सकती है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल करके बदहाली की मार झेल रही भारतीय कृषि की तस्वीर बदली जा सकती है? क्या इसके उपयोग से भारती किसानों की दुर्दशा दूर की जा सकती है?
इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश में नीति आयोग की हाल ही में आई एक रिपोर्ट उपयोगी है। यह रिपोर्ट वैसे तो कई क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की संभावित उपयोगिता और इसे लागू करने की रणनीति पर केंद्रित है। लेकिन इस रिपोर्ट में इस बात का भी विस्तार से जिक्र किया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस भारतीय कृषि के लिए कितना उपयोगी साबित हो सकता है।
भारत में कृषि क्षेत्र कितना अहम है, इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के कुल श्रमिकों से 49 फीसदी इसी क्षेत्र में काम करते हैं। देश की जीडीपी में कृषि का योगदान 16 फीसदी है। देश की तकरीबन 1.3 अरब आबादी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में देश के कृषि क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में अगर इस क्षेत्र की स्थिति सुधारने में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस उपयोगी होता है तो इससे देश को दीर्घकालिक तौर पर कई लाभ होंगे।
नीति आयोग ने इस रिपोर्ट में बताया है कि कृषि के पूरे वैल्यू चेन में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर कृषि क्षेत्र में इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में एक्सेंचर के अध्ययन का हवाला देकर बताया गया है कि डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल से 2020 तक देश के सात करोड़ किसानों को लाभ होगा।
अब सवाल यह उठता है कि कृषि के किन क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल हो सकता है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे पहले तो इसका इस्तेमाल मिट्टी की सेहत पर नजर रखने और इसमें सुधार के लिए किया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेटेलाइट से जो तस्वीरें ली जाती हैं, उन तस्वीरों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल करके मिट्टी की सेहत के बारे में जानकारियां हासिल करके मिट्टी की बेहतर सेहत सुनिश्चित की जा सकती है।
नीति आयोग ने यह भी बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल फसल पर नजर रखने और इस पर आने वाले खतरों से तुरंत किसानों का आगाह करने में किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जमीन की नमी, फसल की सेहत और अन्य कई जानकारियों के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि फसल किस स्थिति में है।
इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के जरिए कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले मशीनों की दक्षता बढ़ाई जा सकती है और उनका अभी के मुकाबले और बेहतर इस्तेमाल हो सकता है।
नीति आयोग की इस रिपोर्ट में कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का एक महत्वपूर्ण इस्तेमाल यह बताया गया है कि इसके जरिए कृषि बाजारों में काफी बदलाव लाया जा सकता है। अभी सरकार ने इलैक्ट्राॅनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नैम विकसित किया है। नीति आयोग को लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के इस्तेमाल से ऐसे बाजारों की क्षमता बढ़ेगी और किसानों को अपनी फसल के बदले अच्छे पैसे मिल पाएंगे।
अंततः आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस भारतीय कृषि के लिए कितना उपयोगी हो पाएगा, यह कहना अभी से तो मुश्किल है लेकिन नीति आयोग जैसी संस्था इसकी संभावनाओं को लेकर जितनी आशान्वित है, अगर उस स्तर पर इसका क्रियान्वयन हो जाए तो देश की कृषि की तस्वीर बदलने में थोड़ी मदद जरूर मिल सकती है।