बिहार में बांस की खेती क्यों छोड़ रहे हैं किसान

बांस की खेती पारंपरिक तौर पर भारत में होती आई है। हालांकि, इसे वृक्ष की श्रेणी में रखे जाने से इसकी व्यावसायिक खेती को उतना बढ़ावा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। इसलिए केंद्र सरकार ने इसे कानून में संशोधन करके वृक्ष की श्रेणी से बाहर निकालने का काम किया है।

इसके बावजूद बांस की खेती को लेकर किसानों में उत्साह का माहौल नहीं है। बिहार से यह जानकारी मिल रही है कि राज्य के जिन इलाकों में बांस की खेती होती थी, उन इलाकों के लोग अब बांस की खेती छोड़ रहे हैं।

बिहार में पारंपरिक तौर पर कोसी और सीमांचल क्षेत्र में बांस की खेती होती आई है। इस क्षेत्र में बांस से बनने वाले उत्पाद भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते आए हैं। बांस के उत्पाद इस क्षेत्र राज्य के दूसरे इलाकों में भी भेजे जाते हैं। लेकिन अब इस क्षेत्र के किसान बांस की खेती से किनारा कर रहे हैं।

इसकी कई वजहें हैं। सबसे पहली वजह तो यह बताई जा रही है कि यहां के किसानों को सरकार से बांस की खेती के लिए जिस तरह की मदद की उम्मीद थी, उस तरह की मदद इन्हें नहीं मिल पा रही है। इस क्षेत्र के किसानों का कहना है कि बांस की खेती को प्रोत्साहित करने की बात सरकार राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत तो करती है लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें सरकार की ओर कोई मदद नहीं मिल रही है।

बिहार सरकार ने इस इलाके में बांस की खेती को देखते हुए पहले यह भी कहा था कि इस क्षेत्र में बांस आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे। लेकिन यह सरकारी वादा भी पूरा नहीं हो पाया। जबकि किसानों ने यह उम्मीद लगा रखी थी कि अगर बांस आधारित उद्योग लगते हैं तो इससे उन्हें लाभ होगा और इस क्षेत्र में होने वाली बांस की खेती को और प्रोत्साहन मिलेगा।

एक बात यह भी चल रही थी कि इस क्षेत्र में कागज के कारखाने लगाए जाएं। क्योंकि कागज उत्पादन में लकड़ी के पल्प के साथ-साथ बांस के पल्प का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर होता है। बल्कि बांस के पल्प को कागज उत्पादन के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। इस आधार पर यह कहा जा रहा था कि इस क्षेत्र में कागज उद्योग के लिए काफी संभावनाएं हैं। क्योंकि इस उद्योग के लिए बांस के रूप में कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में यहां उपलब्ध है। लेकिन इस क्षेत्र में कागज उद्योग भी विकसित नहीं हो पाया।

बांस की खेती से किसानों की बढ़ती दूरी की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि अब बांस से बनने वाले उत्पादों की मांग में कमी आती जा रही है। पहले सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के साथ रोजमर्रा के कार्यों में भी बांस से बनने वाले उत्पादों का इस्तेमाल होता था। अब इनकी जगह प्लास्टिक के उत्पाद लेते जा रहे हैं।

बांस के उत्पाद पारंपरिक ढंग से बनते हैं। इसलिए इनमें श्रम लगता है। इस वजह से इनकी लागत अधिक होती है। जबकि प्लास्टिक उत्पादों का उत्पादन बड़े-बड़े कारखानों में अत्याधुनिक मशीनों के जरिए होता है। इसलिए इनका उत्पादन लागत कम होता है और बांस के उत्पादों के मुकाबले प्लास्टिक उत्पाद अपेक्षाकृत कम पैसे में लोगों को मिल जाते हैं।

बिहार के कोसी और सीमांचल क्षेत्र में बांस की खेती से किसानों के दूर होने की वजह से इस क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि बेरोजगारी बढ़ने से इन क्षेत्रों से दिल्ली और मुंबई जैसे औद्योगिक केंद्रों की ओर पलायन भी बढ़ सकता है। क्योंकि स्थानीय स्तर पर जब बांस की खेती में लगे किसान और मजदूर बेरोजगार होंगे तो स्वाभाविक ही है कि ये रोजगार की तलाश में शहरी केंद्रों का रुख करेंगे।

बांस की खेती से किसानों के अलग होने से इस क्षेत्र में बाढ़ से और अधिक नुकसान होने की आशंका पैदा होगी। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शुमार किया जाता है और इस क्षेत्र को अमूमन हर साल ही बाढ़ का सामना करना पड़ता है। बांस की खेती होने से बाढ़ की स्थिति में मिट्टी का कटाव कम होता है और बाढ़ का पानी एक हद तक रोकने का काम भी बांस की खेती के जरिए होता है। ऐसे में अगर इस क्षेत्र में बांस की खेती लगातार कम होती जाएगी तो इससे इस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति में पहले के मुकाबले और अधिक नुकसान होगा।

महिला किसानों की बराबरी कब बनेगा राजनीतिक मुद्दा?

8 मार्च, 2019 को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने जगह-जगह पर महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए इस सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा, ‘अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम अपनी अदम्य नारी शक्ति को सलाम करते हैं। हमें हमने उन फैसलों पर गर्व है जिन्होंने महिला सशक्तिकरण को और मजबूत किया है। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की शानदार उपलब्धियों पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है।’
मोदी सरकार के कार्यकाल में महिला किसानों के लिए किए गए कामों का जिक्र कुछ दिन पहले केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने भी किया। उन्होंने यह जानकारी दी कृषि मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित किए गए कुल फंड में से 30 फीसदी का आवंटन महिलाओं को कृषि की मुख्यधारा में लाने के लिए किया है। उन्होंने यह भी कहा कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार जो काम कर रही है, उसके मूल में महिला किसानों की स्थिति में सुधार शामिल है। राधामोहन सिंह ने महिला किसानों के लिए मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए यह भी कहा कि इस सरकार ने 2016 से हर साल 15 अक्टूबर को ‘राष्ट्रीय महिला किसान दिवस’ मनाना शुरू किया है।
लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महिलाओं के अदम्य साहस को सलाम कर देने और कृषि मंत्री द्वारा राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत की बात कह देने भर से देश की किसानी में लगी महिलाओं की स्थिति सुधरेगी? अगर तथ्यों की बातें करें तो पिछले कुछ सालों में महिला किसानों की स्थिति लगातार खराब हो रही है। मुख्यधारा की महिला विमर्श में महिलाओं की सशक्तिकरण की बात तो चलती है लेकिन महिला किसानों के सशक्तिकरण को इस विमर्श में भी जगह नहीं मिलती।
महिला किसानों की बदहाली को कुछ तथ्यों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। भारत के गांवों में रहने वाली कुल महिलाओं में से तकरीबन 85 फीसदी महिलाएं कृषि क्षेत्र में काम करती हैं। कृषि क्षेत्र में जितने श्रमिक हैं उनमें एक तिहाई से अधिक महिलाएं हैं। लेकिन आज भी किसानी के माम में लगी इन महिला श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों के मुकाबले कम मजदूरी मिलती है।
कृषि क्षेत्र में 85 फीसदी ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी के बावजूद इनमें से सिर्फ 13 फीसदी महिलाओं के पास अपनी जमीन है। महिलाओं नाम पर जमीन नहीं होने की वजह से इन्हें बैंक कर्ज का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। वैश्विक स्तर पर खाद्य और खेती के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था फूड ऐंड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि अगर जमीन के स्वामित्व के मामले में महिलाओं को बराबरी दी जाती है तो इससे कृषि उत्पादकता में 30 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। इस संस्था का यह भी मानना है कि इससे कुपोषण और भूख की समस्या के समाधान में भी मदद मिल सकती है।
इन तथ्यों के बावजूद भारत में महिला किसानों की स्थिति सुधारने की दिशा में सरकारी स्तर पर कोई खास प्रयास नहीं दिखता। भारत में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं लेकिन यह किसी भी दल के लिए चुनावी मुद्दा नहीं है।
महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में एक कोशिश संयुक्त राष्ट्र के इंटरनैशनल फंड फाॅर एग्रीकल्चर डेवलपेेंट ने की है। इस संस्था ने पूरी दुनिया में कृषि क्षेत्र में काम कर रही 1.7 अरब महिलाओं को किसानी के क्षेत्र में बराबरी दिलाने के लिए एक खास अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत यह संस्था न सिर्फ जागरूकता अभियान चलाएगी बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों की सरकारों को यह समझाने की कोशिश भी करेगी कि महिला किसानों की स्थिति ठीक करने के लिए किस तरह का निवेश करने की जरूरत है।

बुवाई पर पड़ा मूंग की कीमतों में गिरावट का असर

नई दिल्ली। चालू रबी बुवाई सीजन में मूंग की बुवाई में कमी आई है। उत्पादक मंडियों में मूंग के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे होने के कारण किसानों ने बुवाई कम की है। कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू रबी मूंग की बुवाई 4.28 लाख हैक्टेयर में ही हो पाई है जबकि पिछले साल की समान अवधि में इसकी बुवाई 4.33 लाख हैक्टेयर में हो चुकी थी।

केंद्र सरकार ने चालू खरीफ विपणन सीजन 2016-17 के लिए मूंग का एमएसपी 5,225 रुपये प्रति क्विंटल (बोनस सहित) तय किया हुआ है जबकि उत्पादक मंडियों में इसके भाव 4,600 से 4,800 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं। सोमवार को मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में मूंग का भाव 4,700 रुपये, राजस्थान की मेड़ता सिटी मंडी में 4,600 रुपये, जयपुर मंडी में 4,600 रुपये और महाराष्ट्र की अकोला मंडी में 4,800 रुपये प्रति क्विंटल रहे।

मूंग के भाव में आई कमी को देखते हुए केंद्र सरकार सार्वजनिक कंपनियों के माध्यम से मूंग की एमएसपी पर खरीद भी कर रही है, लेकिन उत्पादन के मुकाबले खरीद नाममात्र की होने के कारण किसानों को अपनी उपज एमएसपी से 400 से 600 रुपये प्रति क्विंटल नीचे भाव में बेचनी पड़ रही है। चालू सीजन में नेफैड ने एमएसपी पर पांच जनवरी 2017 तक केवल 1,03,011 टन मूंग की ही खरीद की है। कृषि मंत्रालय के पहले आरंभिक अनुमान के अनुसार फसल सीजन 2016-17 खरीफ सीजन में मूंग की पैदावार बढ़कर 13.5 लाख टन होने का अनुमान है जबकि पिछले साल इसका उत्पादन 10.2 लाख टन का ही हुआ था।

मूंग की दैनिक आवक उत्पादक मंडियों में पहले की तुलना में कम हुई है, इसलिए माना जा रहा है कि मौजूदा कीमतों में 100 से 150 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट तो आ सकती है, लेकिन मौजूदा भाव में ज्यादा मंदा नहीं आयेगा मार्च में रबी मूंग की आवक चालू हो जायेगी, इसलिए कीमतों में तेजी की संभावना भी नहीं है।

डेढ़ दशक के अभियान के बाद भी जानलेवा खुरपका-मुंहपका रोग

ICAR के संस्थानों में वैक्सीन लगाने के बाद भी यह बीमारी फैलती है और सैकड़ों पशु मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसके बावजूद सरकार वैक्‍सीन सप्‍लाई करने वाली कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं करती।

मवेशियों के लिए जानलेवा खुरपका व मुंहपका रोग (FMD) तमाम सरकारी कोशिशों और हजारों करोड़ रुपये के खर्च के बावजूद पूरी तरह काबू में नहीं आ पाया है। दो साल पहले खुरपका-मुंहपका रोग रोकथाम कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली वैक्सिन की गुणवत्‍ता पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। पशु कल्‍याण और गौरक्षा का दावा करने वाले राजनैतिक दल और संगठन भी मवेशियों की रक्षा से जुड़े इस मुद्दे को लेकर चुप्‍पी साधे हुए हैं।

वर्ष 2014 में बागपत स्थित चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ एनीमल हेल्‍थ के वैज्ञानिकों की एक टीम ने खुरपका-मुंहपका रोोकथाम कार्यक्रम के तहत दी जाने वाले वैक्‍सीन के नमूनों की जांच की थी। इस जांच में 10 नमूनों के गुणवत्‍ता मानकों पर फेल होने का दावा किया गया था। हालांकि, बाद में कृषि मंत्रालय की ओर से गठित एक पैनल ने वैक्‍सीन पर सवाल उठाने वाली रिपोर्ट को ही दोषपूर्ण करार दिया और जांच टीम का नेतृत्‍व करने वाले वैज्ञानिक डॉ. भोगराज सिंह के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की।

खुरपका-मुंहपका रोग रोकथाम कार्यक्रम केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 में शुरू किया था। हर साल इस कार्यक्रम के तहत सैकड़ों करोड़ रुपये की वैक्‍सीन का इस्‍तेमाल होता है जिनकी सप्‍लाई कई प्राइवेट कंपनियां करती हैं। करीब डेढ़ दशक से चल रहे इस कार्यक्रम के बावजूद पशुओं की जानलेवा बीमारी पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पाया है। वर्ष 2013-14 में देश में खुरपका-मुंहपका रोग ने महामारी को रूप लिया और हजारों मवेशियों की मौत का कारण बना। वर्ष 2015 में भी देश भर में इस रोग के फैलने के 450 से ज्‍यादा मामले दर्ज किए गए थे।

सरकारी संस्‍थान भी खुरपका-मुंहपका से मुक्‍त नहीं 

खुरपका-मुंहपका रोग की वैक्‍सीन के निर्माण और प्रमाणन प्रक्रिया में कथित खामियां उजागर करने वाले भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आइवीआरआई) के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. भोजराज सिंह ने हाल ही में अपने फेसबुक पोस्‍ट में दावा किया है कि देश के प्रमुख डेयरी संस्‍थान एनडीआरआई, करनाल में वर्ष 2011 में FMD के फैलनेे की जानकारी मिली है जिससे 271 पशु प्रभावित हुए और 10 जानवरों की मौत हुई थी। जबकि पूरे फार्म में रोग फैलने से दो महीने पहले ही वैक्‍सीन दिए गए थे। देश का नामी पशुविज्ञान संस्‍थान आईवीआरआई भी अपनी जानवरों को खुरपका-मुंहपका रोग से नहीं बचा पाया था।

देश भर में इस बीमारी की रोकथाम के व्‍यापक कार्यक्रम के बावजूद इसका शिकार होने वाले पशुओं की तादाद वर्ष 2008 में 278 से बढ़कर 2013 में 8843 तक पहुंच गई। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण मिलना वाकई मुश्किल है जहां रोकथाम हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद मरने वाले पशुओं की संख्‍या 40 गुना तक बढ़ी। व्‍यापक वैक्सीनेशन के बावजूद वर्ष 2013-14 में कर्नाटक और दक्षिण भारत के दूसरे भागों में यह बीमारी फैली। उत्तर प्रदेश में 10 में से 7 प्रकोपों का टीकाकृत पशुओं में होना कई सवाल खड़े करता है।

अपने ही वैज्ञानिक के खिलाफ खड़ा कृषि मंत्रालय 

हैरानी की बात है कि ICAR के संस्थानों (IVRI, इज़्ज़त नगर; NDRI करनाल, IGFRI झाँसी आदि) में FMD वैक्सीन के बाद भी यह बीमारी फैलती है और हज़ारों पशुओं के उत्पादन को ठप्प कर देती है। सैकड़ों पशु मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसके बावजूद सरकार वैक्‍सीन सप्‍लाई करने वाली कंपनी पर कार्रवाई नहीं करती बल्कि वैक्‍सीन की गुणवत्‍ता पर सवाल उठाने वाले वैज्ञानिक के खिलाफ ही 102 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर कराया जाता है।

एफएमडी वैक्‍सीन की गुणवत्‍ता पर रिपोर्ट देने वाले डॉ. भोजराज सिंह को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। उन पर गलत तरीके से जांच करने, रिपोर्ट सार्वजनिक करने और सरकारी कार्यक्रम की छवि धूमिल करने के आरोप हैं। एक वैक्‍सीन निर्माता कंपनी ने भी उन पर मानहानि का दावा किया है। विडंबना देखिए, वैक्‍सीन में कथित खामियां उजाकर करने वाले वैज्ञानिक का बचाव करने के बजाय कृषि मंत्रालय उन्‍हीं के खिलाफ खड़ा नजर आता है। जबकि यह मामला देश के लाखों-करोड़ों मवेशियों की सेहत से जुड़ा है।

मक्‍का की खेती पर ये सब्सिडी दे रही है पंजाब सरकार

पंजाब सरकार ज्‍यादा पानी लेने वाली धान की फसल के बजाय मक्‍का की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए राज्‍य सरकार मक्‍का के बीज पर सब्सिडी देगी। 

पंजाब सरकार के कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अच्‍छी पैदावार देने वाली मक्‍का की कई किस्‍मों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बीज और कीटनाशकोंं पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में पहुंचाई जा सकती है। पंजाब में मक्‍का के बीज पर प्रति किलोग्राम 84 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

मक्‍का बीज के लिए कहां संपर्क करें किसान?

पंजाब के किसान मक्‍का के बीज प्राप्‍त करने के लिए अपने जिले के मुख्‍य कृषि अधिकारी या ब्‍लॉक कृषि अधिकारी या कृषि विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। मक्‍का की विभिन्‍न उन्‍नत प्रजातियों के बीज राज्‍य में 168 रुपये प्रति किलोग्राम से लेकर 375 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्‍ध हैं।