पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह प्रयोग पूरे देश के किसानों के लिए एक सबक है

पूर्वी उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक गांव के किसानों ने ऐसा प्रयोग किया है जो देश के दूसरे हिस्सों के किसानों के लिए एक सबक है। भदोही जिला बनारस से सटा हुआ है। भदोही जिले के बड़गांव के किसानों ने ‘गृहस्थ’ के नाम से एक ऐसा स्टार्ट अप शुरू किया है कि जो न सिर्फ किसानों से उनके उत्पाद खरीदता है बल्कि इसकी पैकिंग से लेकर आपूर्ति का काम करता है।

दरअसल, इस बदलाव के बारे में कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर प्रकाशित हुई। इसमें यह बताया गया कि इस प्रयोग की शुरुआत कुछ महीने पहले तब हुई जब गांव की एक महिला किसान जूही सिंह ने इस दिशा में काम करना शुरू किया। उन्हें लगा कि अगर यहां के किसानों की स्थिति सुधारनी है और आसपास के ग्राहकों को खाने के लिए शुद्ध और बेहतर गुणवत्ता वाला अनाज उपलब्ध कराना है तो इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए।

उन्होंने गांव के कुछ किसानों से इस बारे में बात की। शुरुआत में उनके साथ गांव के कुछ किसान जुड़े। शुरुआत में इनकी संख्या 50 के आसपास थी। इसके बाद इन लोगों ने ‘गृहस्थ’ के नाम से एक कृषि स्टार्ट अप रजिस्टर कराया। धीरे-धीरे इनकी यह कोशिश रंग लाने लगी और आज स्थिति यह है कि इनके साथ आसपास के क्षेत्रों के तकरीबन 200 किसान जुड़ गए हैं। इसमें अधिकांश छोटे और सीमांत किसान हैं।

अब सवाल उठता है कि इस स्टार्ट अप के जरिए किसानों का सशक्तिकरण कैसे किया जा रहा है। इस समूह के साथ जो किसान जुड़े हैं, वे कई तरह के अनाज और मसालों का उत्पादन करते हैं। इनमें गेहूं, चावल, मक्का, जौ, दाल, धनिया, लहसन, प्याज आदि शामिल हैं। किसान जो उत्पाद पैदा करते हैं, उसे गृहस्थ स्टार्ट अप खरीद लेता है।

इसने एक केंद्र बनाया है। इस केंद्र पर इन उत्पादों की छंटाई होती है। इसके बाद इसे पैक किया जाता है। इस केंद्र पर यह काम भी गांव की महिलाएं ही करती हैं। इसके लिए बाकायदा यहां कुछ मशीन लगाए गए हैं और इन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इससे गांव की महिला किसानों को रोजगार भी मिल रहा है और उनकी अतिरिक्त आमदनी भी होती है।

इन सबके साथ आसपास के चार जिलों में इन उत्पादों की आपूर्ति के लिए एक आॅनलाइन पोर्टल के जरिए ऑर्डर लिया जाता है। आॅर्डर मिलने के बाद ग्राहकों को इन उत्पादों की डिलिवरी की जाती है। इस काम में गांव के पुरुष लगते हैं। इस तरह से उन्हें भी कृषि के अतिरिक्त रोजगार मिला है और इससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी भी हो रही है।

सबसे अच्छी बात इस प्रयोग की यह है कि किसानों को उनके उत्पाद का अच्छा दाम मिल रहा है। आम तौर पर ‘गृहस्थ’ उनके उत्पाद उस दर पर खरीदता है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार भाव से अधिक होती है। इससे भी किसानों की आमदनी बढ़ रही है। फिर महिला किसानों को पैकिंग में रोजगार मिल रहा है और पुरुषों को डिलिवरी में। इसके अलावा गृहस्थ को अंत में जितना मुनाफा होता है, उसमें भी किसानों को हिस्सेदारी दी जाती है।

इस तरह से इन किसान परिवारों के लिए कृषि एक फायदे का काम हो गया है। इससे ग्राहकों को भी ये लाभ हो रहा है कि उन्हें शुद्ध और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद खाने के लिए मिल जा रहे हैं। ग्राहकों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए गृहस्थ ने वेबसाइट बनाने के अलावा फेसबुक पेज और ट्विटर पेज भी बनाया है। गृहस्थ के उत्पादों की आपूर्ति भदोही के अलावा बनारस, मिर्जापुर और चंदौली में की जा रही है।

इस प्रयोग ने यह दिखाया है कि अगर किसानों की थोड़ी मदद कर दी जाए और उन्हें एक दिशा दे दी जाए तो वे खुद ही खुद को मजबूत करते हुए कृषि को एक लाभकारी कार्य बना सकते हैं। यहां के किसानों को यह मदद मुहैया कराने का काम स्काॅटलैंड के क्वीन माग्र्रेट यूनिवर्सिटी काॅलेज में पढ़ी डाॅ. दीप्ति ने किया। उन्होंने इसके रजिस्ट्रेशन से लेकर जरूरी उपकरण लगाने और प्रशिक्षण तक में यहां के किसानों की मदद की।

तीन साल में केडिया बना बिहार का पहला जैविक गांव

बिहार के जमुई जिले में एक गांव है केडिया। जैसा कि देश के अधिकांश गांवों की कृषि की स्थिति है, वही स्थिति इस गांव की भी थी। यहां के किसान रसायनिक खाद का इस्तेमाल अच्छी फसल की उम्मीद में कर रहे थे। इसके बावजूद अपेक्षित उत्पादन नहीं हो रहा था। इस वजह से किसानों की आमदनी कम थी। देश के दूसरे गांवों की तरह इस गांव के किसानों का भी खेती से मन भरने लगा था और ये सारी उम्मीदें छोड़ने लगे थे।
ऐसे ही समय में बिहार के इस गांव में एक तरह की ‘कृषि क्रांति’ का सूत्रपात हुआ। गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय किसानों और उनमें भी खास तौर पर महिलाओं की भागीदारी के साथ यहां की खेती को प्रकृति केंद्रीत बनाने के लिए एक जीवित माटी अभियान की शुरुआत हुई। यह तय किया गया कि खेती के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करनी है।
इसके बाद यह गांव के लोगों ने जैविक खेती की ओर रुख किया। यह काम इतना आसान नहीं था। लेकिन केडिया के किसानों ने हार नहीं मानी और लगातार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करते रहे।
इन कोशिशों का नतीजा यह हुआ कि केडिया गांव पूरे बिहार राज्य का पहला जैविक गांव बन गया। 17 नवंबर, 2018 को केडिया को बिहार सरकार ने राज्य के पहले जैविक ग्राम के तौर पर मान्यता दे दी। आम तौर पर यह धारणा है कि जैविक खेती करने से खेती लागत बढ़ जाती है। इस गांव में उलटा हुआ। यहां काम कर रहे सामाजिक संगठनों के मानें तो इस गांव में खेती की लागत जैविक खेती की ओर बढ़ने से 60 फीसदी तक कम हो गई।
केडिया गांव की जैविक खेती की इस यात्रा में गांव में जल संरक्षण को लेकर भी जागरूकता आई। यहां के लोगों ने बारिश के पानी के संरक्षण का रास्ता निकाला। साथ ही खाना बनाने के लिए बायोगैस के इस्तेमाल करने की तरकीब भी इस गांव के लोगों ने अपनाई। जैविक खेती से पैदा होने वाले कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाला एक कोल्ड स्टोरेज बनाया गया। इससे यहां के कृषि उत्पाद लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं और इन्हें बाजार तक पहुंचाने के लिए किसानों को पर्याप्त समय मिल जाता है। इन उपायों से इस गांव में न सिर्फ खेती प्रकृति केंद्रित हुई बल्कि स्थानीय लोगों का जीवन भी प्रकृति केंद्रित बनता गया।
केडिया गांव की इस सफलता ने न सिर्फ प्रदेश स्तर के बल्कि बाहर के शोधार्थियों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। लोग यहां का सफल प्रयोग देखने आ रहे हैं। बिहार सरकार के कृषि मंत्री भी इस गांव का दौरा कर चुके हैं। बिहार का कृषि मंत्रालय राज्य के दूसरे हिस्से में जैविक खेती करने वाले लोगों को केडिया गांव लाकर यहां के सफल प्रयोग को दिखाने की एक योजना चला रहा है।
अब इस गांव के लोग दूसरे गांवों के लोगों को भी अपनी सफलता की कहानियां बता रहे हैं। ये दूसरे गांवों के लोगों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस काम के लिए केडिया गांव के लोग दूसरे गांवों के लोगों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। जमुई से सटे जिलों के तकरीबन 500 किसानों ने केडिया गांव में आकर जैविक खेती से संबंधित प्रशिक्षण हासिल किया है।
इसका असर यह हो रहा है कि जो लोग प्रशिक्षण लेकर जा रहे हैं, वे भी अपने गांव में केडिया माॅडल को अपनाने की कोशिश करते हुए जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जमुई जिला प्रशासन ने पिछले दिनों यह निर्णय लिया है कि जिले के सभी दस प्रखंडों में कम से कम एक गांव केडिया माॅडल के आधार पर विकसित किए जाएं। सरकार के स्तर पर भी और कुछ गैर सरकारी संगठनों के स्तर पर भी यह कोशिश हो रही है कि राज्य के दूसरे जिलों में केडिया की तर्ज पर जैविक गांव विकसित किए जाएं।

किसानों की युवा पीढ़ी ने ट्विटर पर दिखाई अपनी ताकत

2019 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष जहां ‘चौकीदार चोर है’ के नाम से अभियान चला रहा तो इसके जवाब में केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने ‘मैं भी चौकीदार’ अभियान चला रखा है। इसके तहत सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उनके तमाम मंत्रियों, भाजपा नेताओं और पार्टी के समर्थकों ने ट्विटर पर अपने नाम से पहले चौकीदार शब्द जोड़ लिया है। भाजपा के लोग मिलकर इसे ट्विटर पर ट्रेंड भी करा रहे हैं।

अब सरकार की नाकामियों के लिए देश के आम लोग भी इसी तरीके को अपना रहे हैं। बीते दिनों किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में कुछ युवा किसानों के एक समूह ने ट्विटर पर ‘कर्जदार किसान’ हैशटैग करा दिया।

जिस ट्विटर का इस्तेमाल राजनीतिक दल के लोग अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए करते आए हैं, उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कुछ युवा किसानों ने किया। इनकी कोशिशों का नतीजा यह हुआ कि ट्विटर पर दो-तीन दिनों तक ‘कर्जदार किसान’ सबसे अधिक ट्रेंड में रहे हैशटैग में से एक रहा।

इसके जरिए इन युवा किसानों ने ट्विटर के माध्यम से लोगों का ध्यान किसान और किसानी की समस्याओं की ओर खींचने की कोशिश की। इसके जरिए इन लोगों बताया कि कैसे मौजूदा केंद्र सरकार खेती-किसानी की समस्याओं के समाधान में नाकाम रही है।

इस दौरान कर्जदार किसान हैशटैग के साथ हुए हजारों ट्विट के जरिए देश में किसानों द्वारा की जा रही खुदुकुशी, सूखे की मार झेल रहे किसानों की समस्या और उपज का पर्याप्त नहीं मिलने जैसी समस्याओं को भी लोगों के सामने लाने में इन्हें सफलता हासिल हुई। इससे वैसे लोगों को भी किसानों की समस्याओं के बारे में पता चला जिन्हें इस बारे में कुछ खास मालूम नहीं था।

कर्जदार किसान हैशटैग के साथ बड़ी संख्या में ऐसे ट्विट हुए जिनमें यह बताया गया कि किसानों की कर्ज की समस्या कितनी विकराल है। यह बात सामने आई कि किसानों को संस्थागत कर्ज देने के दावे कितने खोखले हैं और किसानों को अब भी अपनी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय साहूकारों से अधिक ब्याज दर पर कर्ज लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यह मांग भी उठी कि स्वामिनाथन आयोग की रिपोर्ट को ठीक से लागू किया जाए।

कर्जदार किसान हैशटैग ट्रेंड करने के बाद ट्विटर पर कई युवा किसानों और किसानों की समस्याओं से हमदर्दी रखने वाले कई लोगों ने अपने नाम के आगे ‘कर्जदार किसान’ उसी तरह जोड़ लिया जिस तरह भाजपा के नेताओं ने अपने नाम के आगे ‘चौकीदार’ शब्द जोड़ लिया है। अपने नाम के आगे कर्जदार किसान जोड़ने वाले लोग किसानों से यह अपील करते हुए नजर आए कि किसी राजनीतिक दल के पक्ष में खड़ा होने के बजाए किसान खुद को जागरूक करने पर अधिक ध्यान दें।

किसानों के हक और हित में काम करने वाले आम किसान यूनियन के सामाजिक कार्यकर्ता राम इनानिया ने ट्विट किया कि अब किसान के एक हाथ में ट्रैक्टर का स्टीयरिंग है तो दूसरे हाथ में ट्विटर हैंडल। उन्होंने यह भी बताया कि 22 मार्च, 2019 को शाम पांच बचे ट्विटर पर कई जगहों से किसान एक साथ ट्विटर पर सक्रिय हुए और हमने कर्जदार किसान हैशटैग ट्रेंड कराया। किसानों ने अपने खेतों में बैठकर, ट्रैक्टर पर बैठकर और बाजार की मंडियों में अपना उत्पाद बेचने के इंतजार में बैठे हुए ट्विट करना शुरू कर दिया।

मान तो यह भी जा रहा है कि ऐसा करके युवा किसानों ने राजनीतिक दलों को अपनी ताकत का अहसास कराया है और उन्हें यह संदेश देने की कोशिश की है कि अगर किसान और किसानी की समस्याओं के समाधान की बात उन्होंने नहीं की तो इसका खामियाजा उन्हें लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है।